रूस के राष्ट्रपति Vladimir Putin 4–5 दिसंबर 2025 को भारत आएंगे, और इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु सहयोग और भू-राजनीतिक मसलों पर वार्ता होगी। यह भारत–रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हो रहा है।
दौरे का शेड्यूल और रूपरेखा
- Putin आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। एयरफोर्स एस्कॉर्ट के साथ उनका स्वागत होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री Narendra Modi उनके लिए एक निजी रात्रिभोज आयोजित करेंगे।
- 5 दिसंबर को Rashtrapati Bhavan में गार्ड ऑफ ऑनर होगा, उसके बाद राजघाट में श्रद्धांजलि। फिर हैदराबाद हाउस में भारत–रूस 23वां शिखर सम्मेलन होगा, जहां रक्षा और ऊर्जा रिश्तों को लेकर बड़े निर्णय हो सकते हैं।
- इसके अलावा व्यापार, परमाणु ऊर्जा, कृषि, उच्च तकनीक, श्रम प्रवासन और अन्य सेक्टरों में भी सहयोग की रूप-रेखा तय होगी।
मुख्य एजेंडा: रक्षा, ऊर्जा व आर्थिक साझेदारी
रक्षा सहयोग और सुरक्षा
- रूस ने भारत के साथ सैन्य-लॉजिस्टिक सपोर्ट पakt (RELOS) को मंज़ूरी दी है — जिससे दोनों सेनाओं को एक-दूसरे के बेस, एयरफील्ड या बंदरगाहों का उपयोग कानूनी रूप से संभव हो जाएगा।
- वार्ता में संभवतः एयर-डिफेंस सिस्टम (जैसे S-400 missile system) की अगली खेप, लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण या नए हथियार सौदों पर चर्चा हो सकती है।
ऊर्जा, तेल-गैस व आर्थिक गठजोड़
- रूस–भारत व्यापार में ऊर्जा और कच्चे तेल का मसला अहम है। पश्चिम में रूस के खिलाफ बने प्रतिबंधों के बीच, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है — यही इस दौरे की एक बड़ी वजह है।
- साथ ही, व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी, उच्च तकनीक, श्रम प्रवासन आदि पर समझौतों की उम्मीद है।
भू-राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण
- इस दौरे के जरिये भारत–रूस की “स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” को नया रूप दिया जाना है। वैश्विक शक्ति संतुलन, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी दबाव के बीच भारत का संतुलित रुख बनाए रखना इस मिलन की रणनीति हो सकती है।
दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था और तैयारियाँ
- राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए दिल्ली में पांच-स्तर सुरक्षा कवच लागू किया गया है — ड्रोन मॉनिटरिंग, स्नाइपर्स, AI-निगरानी, जैमर और अन्य व्यवस्था।
- शहर में व्यापक ट्रैफिक बंदोबस्त, फ्लैग होर्डिंग, स्वागत सजावट व सुरक्षा चालान की तैयारी की गई है।
क्या हो सकते हैं नतीजे — भारत और रूस दोनों के लिए
- अगर समझौते सफल होते हैं — तो भारत को रक्षा-घटक, ऊर्जा सुरक्षा व जल्द डिलीवरी, सस्ते तेल स्रोत और आर्थिक साझेदारी मिलेगी।
- रूस को भारत के साथ व्यापार व निवेश विस्तार, माल व सेवाओं के निर्यात-आयात में स्थिरता, और भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- वैश्विक दबाव व प्रतिबंधों के बीच भारत को एक मजबूत विकल्प और रणनीतिक साझेदार मिलेगा — जिससे उसकी विदेश नीति व कूटनीति मजबूत होगी।
