केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चर्चा का केंद्र बना 8th Central Pay Commission (8वाँ वेतन आयोग)। हालांकि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की उम्मीदों पर सरकार ने साफ़ मना कर दिया है।
✅ क्या कहा सरकार ने
- सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की गजट नोटिफिकेशन जारी की थी। आयोग में शामिल हैं — चेयरपर्सन Justice Ranjana Prakash Desai, पार्ट-टाइम मेंबर Prof. Pulak Ghosh, और मेंबर-सचिव Pankaj Jain।
- लेकिन 1 दिसंबर 2025 को संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में Ministry of Finance (वित्त मंत्रालय) ने स्पष्ट किया कि इस समय DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- यानी फिलहाल DA/DR (महंगाई भत्ता / महंगाई राहत) वैसे ही बने रहेंगे — हर 6 महीने में AICPI-IW (मुद्रास्फीति आधार) के अनुसार।
कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराज़गी
कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर समूहों ने 8वें आयोग की ToR (Terms of Reference) पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार:
- इस बार ToR में पेंशनरों का स्पष्ट जिक्र नहीं है — जो पिछले आयोगों में ज़रूर हुआ करता था।
- DA मर्जर जैसी मांग—जब DA 50% पार कर चुका है—को ToR में शामिल नहीं किया गया है। इससे उनका मानना है कि आयुर्वेद मूल वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार नहीं होगा।
- साथ ही, किसी नई पे स्ट्रक्चर या वेतन वृद्धि की लागू होने वाली तारीख (effective date) पर स्पष्टता नहीं है।
क्या मतलब है ये निर्णय?
- अभी राहत नहीं — आधुनिक मांगों के बावजूद, DA को बेसिक पे में जोड़ने की अभी कोई योजना नहीं।
- अगली संभावना आयोग की रिपोर्ट से — असली सैलरी संशोधन, भत्तों की पुनर्समीक्षा और पेंशन सुधार आदि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर होंगे।
- ऐसे कर्मचारी जिन्हें उम्मीद थी — आगे की चुनौतियों और बातचीत की शुरुआत दिख रही है, लेकिन फिलहाल यूनियनों और पेंशनर्स की मांग पूरी नहीं हुई।
अब आगे क्या हो सकता है
- आयोग को आमतौर पर 18 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए।
- रिपोर्ट आने के बाद Basic Pay, Fitment Factor, Allowances, Pension सहित वेतन संरचना में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है।
- पैसाक और पेंशनर संगठन, प्रस्तावों पर ध्यान दे रहे हैं, और यदि जरूरत पड़ी — तो आगे आंदोलन/वार्ता की संभावना बना सकते हैं।
8वाँ वेतन आयोग गठित हो चुका है, और उम्मीदें बढ़ी थीं कि महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल ऐसा प्रस्ताव नहीं है।
इसका मतलब है कि मौजूदा वेतन-भत्ता संरचना फिलहाल बनी रहेगी। राहत, वेतन वृद्धि या पेंशन सुधार — सब कुछ 8वें आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
कर्मचारी और पेंशनभोगी इस प्रक्रिया को करीब से देख रहे हैं, और आने वाले महीनों में स्थिति साफ़ होगी।
